Instituto Universitario de Estudos Marítimos: Envíos recentes
Mostrando ítems 6-10 de 83
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Las prohibiciones para contratar en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017
(Gobierno de Aragón, 2019)[Resumen]: El análisis de la regulación de las prohibiciones para contratar en la LCSP de 2017 a la luz de las Directivas europeas de 2014 revela la tensión existente entre un régimen sobre el papel draconiano y una práctica ... -
Actividad sancionadora
(Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2023-08-29)[Resumen] La actividad sancionadora de las Administraciones públicas constituye el objeto de una de las potestades administrativas características de nuestra disciplina: el poder administrativo de constatar el incumplimiento ... -
Ordenación del litoral: la Economía Azul del Pacto Verde, articulación de instrumentos de ordenación del litoral y la Ley 8/2020 de Cataluña
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, 2021)[Resumen]: En la presente aportación de se analizan las novedades jurídicas que, sobre la ordenación del litoral, se han producido en los últimos años. Desde la repercusión del Pacto Verde de la Unión Europea sobre la ... -
La incorporación de “criterios transversales” ambientales en los procedimientos de preparación contractual para la ejecución del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia
(CIEMAT, 2022)[Resumen] Este trabajo pretende realizar un comentario sobre las “Orientaciones para la incorporación de criterios transversales para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aprobadas el 25 ... -
MEILÁN GIL, J.L., El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Aranzadi, Pamplona, 2015, 185 páginas
(Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2018)[Resumen] Desde hace varios años, los aniversarios de la Constitución española han dejado de celebrarse con panegíricos del documento, semblanzas apologéticas de los protagonistas o recuerdos, más o menos veraces, de las ...