Instituto Universitario de Estudos Marítimos: Envíos recientes
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Ordenación del litoral: la Economía Azul del Pacto Verde, articulación de instrumentos de ordenación del litoral y la Ley 8/2020 de Cataluña
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, 2021)[Resumen]: En la presente aportación de se analizan las novedades jurídicas que, sobre la ordenación del litoral, se han producido en los últimos años. Desde la repercusión del Pacto Verde de la Unión Europea sobre la ... -
La incorporación de “criterios transversales” ambientales en los procedimientos de preparación contractual para la ejecución del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia
(CIEMAT, 2022)[Resumen] Este trabajo pretende realizar un comentario sobre las “Orientaciones para la incorporación de criterios transversales para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aprobadas el 25 ... -
MEILÁN GIL, J.L., El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Aranzadi, Pamplona, 2015, 185 páginas
(Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2018)[Resumen] Desde hace varios años, los aniversarios de la Constitución española han dejado de celebrarse con panegíricos del documento, semblanzas apologéticas de los protagonistas o recuerdos, más o menos veraces, de las ... -
Objetivos de conservación y coherencia global de la Red Natura 2000
(Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), 2022)[Resumen] Los objetivos de conservación son un elemento esencial de la Red Natura 2000, a pesar de que la propia Directiva Hábitats no los define ni obliga a su adopción por parte de los Estados miembros. No obstante, la ... -
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 4 de noviembre de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 2ª. Ponente: José Antonio Parada López)
(CIEMAT, 2024)[Resumen] La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Prebetong Aridos, S.L. contra la Resolución dictada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha de 17 de diciembre de 2020 ...