GI- DDD - Artigos: Envíos recentes
Mostrando ítems 6-10 de 18
-
Discriminación en la comunicación y en la publicidad: comentario del artículo 22 de la ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación
(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales | Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 2023)[Resumen] Los medios de comunicación y las campañas de publicidad tienen mucho que decir en el proceso de construcción de la igualdad de trato. En este sentido, la legislación española en materia de igualdad y no discriminación ... -
Realidad social/realidad política/realidad jurídica: Relaciones a tres bandas entre la Ciudadanía, Parlamento y Gobierno
(Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2019)[Resumen] El objeto de este informe es analizar varias cuestiones que explican la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y en los partidos políticos, aun cuando los niveles de legitimidad se mantienen estables. ... -
Transparencia, buen gobierno y derecho de acceso a la información pública
(Universidade de Santiago de Compostela, 2018)[Resumen] La publicidad tiene un efecto de legitimización y democratización del sistema, pues permite mantener a la ciudanía informada sobre los asuntos públicos para participar con libertad y responsabilidad y, en ... -
Una perspectiva de derechos sociales en la labor de las defensorías del pueblo: una apuesta por la progresividad
(Universidad Pablo de Olavide, 2020)[Resumen] El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha consolidado la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, cuya realización progresiva es asumida como obligación por los Estados Partes. El ... -
Milione, C. El Derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia 2015
(UNED- Departamento de Derecho Político, 2018)[Resumen] RESEÑA de: Ciro Milione. "El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" (Ana Aba Catoira)